कानपुर, संवाद पत्र। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार की कोर्ट में तीन से लेकर पांच वर्ष से लंबित मुकदमों पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी ने जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व के मुकदमों व विवादित मामले निस्तारित कराने के लिए तहसीलदार मौके पर जाएं। अगस्त माह में विभागों की रैंकिंग सी, डी या ई आने पर उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन तक की कार्यवाही करने की बात कही।
कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने राजस्व कार्यों, कर- करेत्तर और अवस्थापना, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक, आबकारी, आवास, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खाद्य एवं रसद, राजस्व , स्टांप एवं रजिस्टेशन कार्यों की समीक्षा की।
लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली वाले विभागों जिनके कारण जिले की रैंकिंग खराब हुई है, उनके अधिकारियों को स्पष्टीकरण व चेतावनी जारी करने का निर्देश एडीएम वित्त को दिया। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगस्त माह की रैंकिंग सी, डी या ई आई तो निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त उद्योग व बांट माप अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि
जिलाधिकारी ने वाणिज्यिक उत्पादन के एमओयू की समीक्षा न करने की वजह से जिले की 72वीं रैंक आने पर उपायुक्त उद्योग तथा समय सीमा के भीतर मामलों का निस्तारण न करने पर जिला बांट माप अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा।
केडीए को लंबित मामलों व आबकारी अधिकारी को कम वसूली पर चेतावनी
केडीए के ऑनलाइन 95 मामले लंबित हैं। इनका तय समय सीमा में निस्तारण नहीं हुआ है। इसके लिए संबंधित ओएसडी और जिला आबकारी अधिकारी को कम वसूली पर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।
पहली तक नौबस्ता गल्ला मंडी में फूल मंडी संचालन का आदेश
जिलाधिकारी ने कम आवक पर नौबस्ता मंडी सचिव के अलावा मंडी सचिव चौबेपुर, उत्तरीपुरा तथा बरीपाल से कम वसूली पर स्पष्टीकरण मांगा। एक सितंबर तक नौबस्ता गल्ला मंडी में फूल मंडी संचालित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि आधार फीडिंग का काम एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए।
