कानपुर, संवादपत्र । गंगा को निर्मल व अविरल बनाए रखने के लिए माघ मेला-2025 की कार्य योजना जल्द तैयार की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, पंचायती राज विभाग इस काम में जुट जाएं। ऋषिकेश और हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती के लिए गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर जरूरी व्यवस्था कराई जाए। यह दिशा-निर्देश सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में शुक्रवार को जिला गंगा सुरक्षा समिति व जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक में गंगा की स्वच्छता के लिए कहा कि किनारे किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट प्रवाह न हो, माघ मेला का आयोजन प्लास्टिक मुक्त हो और सीवेज प्रबंधन के लिए सभी सीवेज शोधन संयंत्रों का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ किया जाए। गंगा आरती के लिए बैराज स्थित अटल घाट पर सभी जरूरी व्यवस्था कराएं। गंगा घाटों पर कूड़ेदानों की संख्या बढ़ाकर नियमित कूड़ा उठान और सफाई के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।
जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि नगर के 40 गंगा ग्रामों में जलसंरक्षण के तालाबों का सर्वे कर सीएसआर फंड से जीर्णोद्धार कराया जाए। बैठक में डीपीओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण अभियंता, सहायक पर्यावरण अभियंता, परियोजना प्रबंधक यूपी जलनिगम, अधिशासी अभियंता नगर निगम जोन दो उपस्थित रहे।
अनटैप्ड नालों पर बारमेश लगाएं बनियापुर एसटीपी शुरू कराएं
जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा में गिर रहे अनटैप्ड नालों में बारमेश स्थापित किए जाएं। बनियापुर एसटीपी का संचालन शुरू किया जाए। 210 एमएलडी एसटीपी बिनगवां में सभी पंपों की मरम्मत की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगर में सभी उद्योगों से निस्तारित उत्प्रवाह व उत्सर्जन व एसटीपी की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर अवगत कराएं।
बंद पड़े वाहन प्रदूषण जांच सेंटरों के लाइसेंस रद करें
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करने वाले नॉन आइडेंटिफाइड और नॉन ऑपरेशनल सेंटर के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और जांच कमेटी बनाएं। जिलाधिकारी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पनकी स्थित प्लांट से लेगेसी वेस्ट का निस्तारण न होने पर नगर आयुक्त को पत्र लिखने का आदेश दिया।
आयुष्मान लाभार्थी से पैसे लिए तो अस्पताल होगा योजना से बाहर
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आयुष्मान योजना के तहत जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिए कि किसी भी आयुष्मान लाभार्थी से कोई धनराशि न ली जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर अस्पताल को योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
