नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने लगातार सातवीं बार बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है।
बैंगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया।
उन्होंने केंद्रीय बजट के साथ ही 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय पर एक वक्तव्य भी सदन में पेश किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने लगभग एक घंटा 20 मिनट के बजट भाषण के बाद लोकसभा में वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2024 पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय पर एक वक्तव्य भी प्रस्तुत किया।
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। निचले सदन की अगली बैठक बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, द्रमुक के टी आर बालू और राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले समेत प्रमुख विपक्षी नेता भी बजट भाषण के दौरान सदन में उपस्थित रहे। लोकसभा में बजट पेश करने से पहले सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
12: 30 PM- आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा
सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
12: 36 PM-न्यू टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए की बचत कर सकते हैं कर्मचारी
वित्त मंत्री ने कहा कि इन बदलावों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं। लगभग 37 हजार करोड़ रुपये का राजस्व छूट दिया जाएगा। जबकि लगभग 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। इस प्रकार राजस्व छूट 7,000 करोड़ रुपये है।’
12: 26 PM-सोने और चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी, अब 6% ही देना होगा
कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी। नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा।’
12: 22 PM-कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और अनुकूलता के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगीं। देशभर में एक करोड किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग से प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किये जाएगें। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बालिका विकास एवं कल्याण के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है।
12: 20 PM- पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 शाखाएं स्थापित करेगा केंद्र
सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह देश के पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की 100 शाखाएं स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की। आईपीपीबी में वर्तमान में करोड़ों खाते हैं और यह लाखों शाखाओं के जरिये संचालित किए जाते हैं।
12: 18 PM- बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपये देगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे भी मदद दी जाएगी।
12: 15 PM-टूरिज्म पर विशेष जोर, ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा देगी सरकार
सीतारमण ने कहा,’पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।’
12: 13 PM-न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए आईबीसी में बदलाव किए जाएंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव किए जाएंगे और देश में न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आईबीसी के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा देश में अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना भी है।
वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए आम बजट पेश करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक ‘इन्फ्रा एप्लिकेशन’ के विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि आईबीसी ने 1,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जिसके चलते लेनदारों को 3.3 लाख करोड़ रुपये मिले हैं।
12: 12 PM-पांच करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
12: 10 PM- मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर हुई 20 लाख
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
12: 08 PM-बजट में शहरी आवास क्षेत्र के लिए ऋण की सुविधा हेतु ब्याज सब्सिडी योजना का प्रस्ताव
सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ये घोषणाएं कीं।
उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। अन्य बातों के अलावा मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
12: 04 PM-मेडिकल कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान
वित्त मंत्री ने कई दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं से कस्टम ड्यूटी कम करने या हटाने का ऐलान किया है। इससे एक्स रे मशीन सस्ती होगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी।
11: 54 AM- एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’
11:52 AM- बिहार में बिछेगा सड़कों का जाल, बजट में 26 हजार करोड़ का प्रावधान
सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।
11:48 AM- महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
11:42 AM- एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
11:40 AM- सरकार ने बजट में नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है।
उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती का रुख करेंगे। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन संकुल को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 32 कृषि एवं बागवानी फसलों के लिए 109 नए उच्च उपज वाले, जलवायु अनुकूल बीज जारी करेगी। सीतारमण ने कहा कि फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है।
11:36 AM-सरकार तीन रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू करेगी: सीतारमण
सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। पहले से ही मौजूद योजना – मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है।
11: 33 AM- राष्ट्रीय सहयोग नीति पर काम जारी: वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी।
11: 23 AM- बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान: वित्त मंत्री
वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान देने की जरूरत है।
11:17 AM- रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इनसे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा।
ईपीएफओ में पहली पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
11:10 AM- मुश्किलों दौर में चमक रही है इंडियन इकोनॉमी- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही हैं। उनका बजट भाषण शुरू हो गया है। उन्होंने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेन्द्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर है।
