लखनऊ।संवाद पत्र
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक ‘लिंक एक्सप्रेस वे’ वाया फर्रुखाबाद 90 किमी का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि औद्योगिक विकास विभाग/ सेमी कंडक्टर के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि ठाकुर युवराज सिंह विवि,फतेहपुर को आशय पत्र निर्गत के लिये मंजूरी मिली जबकि गांधी विवि झांसी को आशय पत्र निर्गत के लिये मंजूरी, राधागोविन्द विवि,चंदौसी को संचालन अधिकार प्रस्ताव हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।खन्ना ने बताया कि उत्तरप्रदेश जिला खनिज फाऊंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट को स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय नीति निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की गई है। एक अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तरप्रदेश में,15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तरप्रदेश में धान क्रय किया जाएगा, इस वर्ष कॉमन धान का क्रय 2369/क्विंटल मूल्य निर्धारित,ग्रेड ए धान के लिए 2389/क्विंटल मूल्य निर्धारित,60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है।खन्ना ने बताया कि मोटा अनाज खरीद पॉलिसी को मंजूरी, मक्का 2400/क्विंटल,बाजरा 2775/क्विंटल,ज्वार (हाइब्रिड) 3699/क्विंटल, ज्वार(मालडंडी) 3749/क्विंटल खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना अंतर्गत दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि सुप्रीमकोर्ट में दायर मृतक आश्रित सम्बंध में अपील ‘प्रेमलता बनाम उत्तरप्रदेश सरकार’ के आधार पर,मृतक आश्रित योजनांतर्गत जो व्यक्ति जिस कैडर अंतर्गत मृत होगा उसके आश्रित को उसी कैडर अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकेगा, उदाहरण समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में,समूह घ के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी प्राप्त कर सकेगा। इस सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन परियोजना अंतर्गत रामपुर, अयोध्या,लखनऊ,बागपत विकास प्राधिकरण को धनराशि प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।खन्ना ने बताया कि वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, सामान्य,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग) उनके छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पोर्टल खोलने व बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। इस हेतु 647.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है।रोजगार हेतु संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
