हल्द्वानी, संवादपत्र । वन विभाग ने बागजाला में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। फिर नोटिसों के जवाबों की जांच होगी और जवाबों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
वन अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 1978 में तराई पूर्वी वन प्रभाग की गौला रेंज के अंतर्गत बागजाला में लगभग 68 हेक्टेयर वन भूमि खेती 66 परिवारों को खेती के लिए 30 वर्षों की लीज पर दी गई थी। वर्ष 2008 में यह लीज समाप्त हो गई लेकिन इन परिवारों ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया। इसके विपरीत खेती के लिए मिली वन भूमि का सौदा कर दिया।
वर्ष 2023 में जब वन विभाग ने सर्वे किया था तब पता चला कि लगभग 105 हेक्टेयर भूमि पर 750 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। यह भी पता चला कि इन परिवारों को सौ-सौ रुपये के स्टांप पेपर जमीनें बेची गईं। इस वर्ष फरवरी में वन विभाग ने अभियान चलाकर निर्माणाधीन भवनों को ध्वस्त किया था हालांकि बने हुए भवनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इधर, अब वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है।
वन भूमि पर बसे परिवारों को अवैध कब्जे हटाने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस में सभी से भूमि के स्वामित्व के दस्तावेजों को प्रभागीय वनाधिकारी की कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। चेतावनी भी दी गई है कि भूमि का स्वामित्व नहीं दर्शाने पर अतिक्रमण ढहा दिया जाएगा। फिलहाल 150 परिवारों को नोटिस दे दिए गए हैं, बाकी 600 परिवारों को नोटिस देने की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग का दावा है कि एक सप्ताह में सभी 750 परिवारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दे दिए जाएंगे।
गौला रेंजर चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि बागजाला में वन भूमि पर 750 से अधिक परिवार अवैध ढंग से बसे हुए हैं। इनको अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। लगभग 150 परिवारों को नोटिस दिए जा चुके हैं, बाकी 600 को भी एक सप्ताह में नोटिस दे दिए जाएंगे।
