व्यापार जगत‚ संवाद पत्र। समूह केन्या में तीन बिजली लाइनों के निर्माण के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत कर रहा है। बांग्लादेश के साथ बिजली आपूर्ति सौदे के बाद यह दूसरा सौदा होगा। अडानी समूह वैश्विक स्तर पर बिजली क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और केन्या में तीन बिजली लाइनों के निर्माण के लिए 1.3 बिलियन डॉलर के सौदे पर बातचीत कर रहा है। इसके पास पहले से ही बांग्लादेश के साथ बिजली खरीद समझौता है और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो जांच के दायरे में हैं।
ऐसी रिपोर्टें आने के बाद कि अडानी ट्रांसमिशन को 388 किलोमीटर (241 मील) हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 1.3 बिलियन डॉलर का सौदा दिया गया है, केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी ने कहा है कि वह अभी भी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ बातचीत कर रही है। अडानी ने यह भी कहा है कि बातचीत अभी भी जारी है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अडानी के प्रस्ताव में 206 किलोमीटर लंबी गिलगिल-थिका-माला-कोंज़ा लाइन, रोंगई-केरिंगेट-केमोसिट को जोड़ने वाली 95 किलोमीटर लंबी लाइन और मेनेंगई-ओल कालोउ-रुमुरुती पाइपलाइन के लिए लगभग 98 किलोमीटर लंबी लाइन का निर्माण शामिल है।
अडानी 11.5% ऋण लागत और 16% इक्विटी आंतरिक प्रतिफल दर की अपेक्षा कर रहे हैं, जबकि केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसे आमतौर पर केट्राको के रूप में जाना जाता है, केन्या सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अर्ध-सरकारी कंपनी है जो देश में प्राथमिक ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर के रूप में कार्य करती है, अपनी ओर से 9.5% कम ऋण लागत और 14% IERR चाहती है।
बिजली क्षेत्र में अन्य वैश्विक उपक्रमों के अलावा, अडानी ने 2017 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) के साथ बिजली खरीद समझौता किया। अडानी पावर झारखंड में अपने गोड्डा बिजली संयंत्र से बांग्लादेश ग्रिड से जुड़े 400 केवी समर्पित ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से 25 वर्षों के लिए 1,496 मेगावाट शुद्ध क्षमता की आपूर्ति करेगा। यह परियोजना जून 2023 में चालू हुई और बांग्लादेश को 100% बिजली की आपूर्ति करती है।
पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भारतीय समूह के साथ अपने सौदे की जांच करने की उम्मीद है। अडानी पावर द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली की लागत को लेकर पहले भी चिंताएँ रही हैं। फरवरी 2023 में, बांग्लादेश के अधिकारियों ने कोयले की “अत्यधिक” कीमत को लेकर अडानी पावर लिमिटेड के साथ हुए समझौते में संशोधन की माँग करते हुए भारत को पत्र लिखा था।
बिजली मंत्रालय के एक पूर्व शीर्ष नौकरशाह कहते हैं, “बांग्लादेश को बिजली की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि पीपीए रद्द करने से कोई फायदा होगा क्योंकि देश में बिजली की कमी है। कोई भी कठोर निर्णय निवेशकों की भावनाओं को भी खराब करेगा और कोई भी देश अब ऐसा नहीं करना चाहेगा।”
27 अगस्त को अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने देश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को 800 मिलियन डॉलर से अधिक के लंबित बिलों के बारे में पत्र लिखा।
अडानी समूह श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजना और ऑस्ट्रेलिया में सौर ऊर्जा परियोजना के साथ हरित ऊर्जा क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। कंपनी का लक्ष्य पांच साल के भीतर ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना है और वह वहां दो सौर परियोजनाएं शुरू करने के लिए तैयार है।
कंपनी ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में 100 मेगावाट-200 मेगावाट की क्षमता वाली दो प्रमुख परियोजनाओं के लिए भूमि समझौते हासिल किए हैं। इसने दोनों के लिए डिजाइन और निविदा चरण शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सौर परियोजनाएं क्वींसलैंड में नियोजित कारमाइकल कोयला खदान और रेल और बंदरगाह सुविधाओं में इसके 12.1 मिलियन डॉलर के निवेश के अतिरिक्त हैं। इस परियोजना को स्थानीय समुदायों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था।
श्रीलंका में, अडानी समूह द्वीप राष्ट्र के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों मन्नार और पूनरी में 484 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने के लिए 20-वर्षीय समझौते में 440 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करने वाला था।
यह परियोजना कानूनी जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि इस पर श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताएं जताई हैं तथा अडानी ग्रीन एनर्जी को परियोजना प्रदान करने की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव बताया है।
