लखनऊ, संवाद पत्र । विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने साल 2024-25 के लिए यूपी विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्राक्कलन समिति, पंचायती राज समिति, प्रदेश के स्थाई निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति एवं प्रतिनिहित विधायन समिति सहित अन्य समितियों का गठन किया है।
उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचार नियमावली 2023 के अंतर्गत विधानसभा सतीश महाना ने सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति जैसे महत्वपूर्ण समिति का सभापति मेजर सुनील द्विवेदी विधायक फर्रुखाबाद को नियुक्त किया है।
यह समिति विधानमंडल की सबसे बड़ी वित्तीय मामलों की समिति है। इस समिति में 25 सदस्य विधानसभा से एवं 10 सदस्य विधान परिषद से नाम निर्देशित किए जाते हैं।
इसी प्रकार विधानसभा अध्यक्ष ने प्राक्कलन समिति का सभापति अमित अग्रवाल विधायक मेरठ को नियुक्त किया है। इस समिति में भी 25 सदस्य होते हैं। यह भी विधानसभा की महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है। इस क्रम में फिरोजाबाद के विधायक मनीष असीजा को प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।
वहीं, पंचायती राज समिति का सभापति खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया है। इसी तरह अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का सभापति राम चौहान को बनाया गया है। साथ ही प्रतिनिहित विधायन समिति का सभापति विपिन कुमार डेविड विधायक एटा को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति के सभापति के रूप में नीलिमा कटिहार (कानपुर) को बनाया गया है।
इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण समितियां जैसे संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति, अनुश्रवण समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, विधान पुस्तकालय समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, आचार समिति, आवास समिति आदि समितियों का गठन किया गया है जिनका संचालन अध्यक्ष विधानसभा के सभापति में किया जाता है।
