बरेली, संवादपत्र । जमीन और मकान खरीदकर लंबे समय बाद बेचने वालों को अब ज्यादा टैक्स देना होगा, जबकि कम समय तक अचल संपत्ति रखने वाले करदाताओं को कम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2001 से पहले संपत्ति खरीदी गई है तो भी उस वर्ष की कीमत ही खरीद की कीमत मानी जाएगी। सेंट्रल यूपी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित बजट सेमिनार में सीए रविंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी।
स्टेशन रोड स्थित होटल में सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा कि इंन्डेक्सेशन की छूट समाप्त कर दी गई है। टीडीएस की दरों में बदलाव करके उन्हें भी कम किया गया है। अभी तक विभाग 10 साल तक के कर निर्धारण को दोबारा निर्धारण के लिए चुन सकता था। अब छापे की स्थिति में छह वर्ष और अन्य परिस्थितियों में पांच वर्ष किया जा रहा है। यह भी बताया कि पार्टनर्स को दिए जाने वाले वेतन की सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही फर्म से प्राप्त वेतन को टीडीएस के दायरे में लाया गया है। कोई बीमा पॉलिसी पूरी होने पर जो टैक्स पांच फीसदी था, उसे अब दो फीसदी किया गया है।
कहा कि अब तक टीडीएस का स्टेटमेंट सही समय पर नहीं दिया या गलत फाइल कर देने पर एक साल तक कोई जुर्माना नहीं, अब समय कम कर दिया है। यदि एक माह में स्टेटमेंट नहीं दिया तो अधिकतम 10 हजार से एक लाख तक जुर्माना लगेगा। यह भी बताया कि कंपनी यदि शेयर बाय बैक करती है तो उस पर 100 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
इससे पहले मुख्य अतिथि वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम आरंभ किया। उन्हाेंने बताया कि बजट में उद्योगों व व्यवसायों के लिए ऋण सुविधाओं को काफी सुगम बनाया गया है। उच्च शिक्षा के लिए दिये जाने वाले एजुकेशन लोन की सीमा भी बढ़ाई गई है, जिससे छात्र-छात्राएं बिना किसी बाधा के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सीए कपिल वैश्य ने कहा कि इस बजट में जीएसटी रिटर्न का काफी सरलीकरण कर दिया गया है, जिससे उद्यमियों को राहत तो मिलेगी ही साथ ही सरकार की आय में भी वृद्धि होगी।
संस्था के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल ने बजट को औद्योगिक जगत के लिए लाभकारी व दूरगामी बताया। डॉ. केशव अग्रवाल, किशोर कटरू, दिनेश गोयल, पियूष कुमार अग्रवाल, अजय शुक्ला, महेंद्र अग्रवाल, रवि अग्रवाल, डॉ. विनोद पागरानी डॉ. विमल भारद्वाज, डॉ. अतुल अग्रवाल, एसके सिंह, दिनेश गोयल, मोहित गोयल, शेखर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
