पीलीभीत, संवादपत्र । जनपद में श्रम प्रवर्तन विभाग का कामकाज सात माह से ठप पड़ा हुआ है। विभागीय पोर्टल ठप होने से न तो श्रमिकों का पंजीकरण हो पा रहा है और न ही श्रमिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसे में श्रमिक कार्यालय और जनसेवा केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। विभागीय अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
जनपद में श्रम प्रवर्तन विभाग से करीब दो लाख श्रमिक पंजीकृत है। मगर, श्रमिकों के हित में संचालित होने वाली योजनाओं का लाभ जनवरी माह से श्रमिकों को नहीं मिल पा रहा है। विभागीय अफसर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि श्रम प्रवर्तन विभाग का ई-श्रम पोर्टल जनवरी माह से ठप पड़ा है।
बताते हैं कि पोर्टल साइबर क्राइम की भेंट चढ़ चुका है। हैकरों द्वारा पोर्टल हैक करने से 7 माह से इससे जुड़े सभी कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। इससे न तो नए श्रमिकों का पंजीकरण हो पा रहा है और न ही लाभार्थी श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिक कार्यालय और जनसेवा केंद्रों पर चक्कर लगाकर थक चुके हैं। विभागीय अफसरों की ओर से भी कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है।
इन पर लगा ब्रेक
विभाग के मुताबिक पंजीकृत श्रमिकों के लिए मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, शौचालय सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता, अटल आवासीय विद्यालय योजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर लाभार्थी को तीन हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है।
पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों, ई-श्रम कार्ड धारक, मासिक आय 15 हजार या उससे कम, ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी का सदस्य होने वाले लाभार्थी श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्राप्त होता है। पोर्टल ठप होने से इन सभी कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है।
वर्जन
विभागीय पोर्टल जनवरी से कार्य नहीं कर रहा है। तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के लिए मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। शासन स्तर से इसी माह पोर्टल चालू होने की जानकारी दी गई है.
