संवाद पत्र । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने चार सूत्रीय प्लान बनाया है. इस प्लान के मुताबिक दिल्ली सरकार ग्रैप के नियमों का कड़ाई से पालने करने और ऑड इवेन लागू करने का फैसला किया है।
सर्दियों के दौरान दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सड़कों पर तीन गुना अधिक पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया है. इसी के साथ इस बार व्यवस्था की है कि प्रदूषण से निपटने की दिशा में जो भी अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें हरित रत्न अवार्ड दिया जाएगा. वहीं, जिनका परफार्मेंस खराब होगा, उन्हें दंडित भी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए चार सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
इसमें महिलाओं के साथ हरित कलश यात्रा निकाला जाएगा. इसी क्रम में दिल्ली में ई- व्हीकल परेड, धार्मिक संस्थाओं और RWA के साथ मिलकर एंटी पॉल्यूशन मार्च भी निकाला जाएगा. वहीं चौथी योजना दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाने का है. मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में पराली जलाने पर रोक के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में डिकमपोस्ट डाला जाएगा. इसके अलावा दिल्ली में ग्रीन रुम बनेगा. प्रदूषण का रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ ही ई-वेस्ट को भी नियंत्रित किया जाएगा।
बताया प्रदूषण से निपटने का प्लान
उन्होंने बताया कि बीते वर्षों की तरह इस बार भी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा. इस संबंध में मंजूरी के लिए फाइल एलजी को भेजी गई है. मंत्री गोपाल राय के मुताबिक CAQM द्वारा निर्धारित GRAP मानकों को कड़ाई से लागू किया जाएगा. हालांकि उन्होंने इसके लिए यूपी ओर हरियाणा आदि पड़ोसी राज्यों पर तंज भी कसा.उन्होंने कहा कि ओपन बर्निंग रोकने के लिए 588 लोगों की टीम गठित की गई है. कहा कि दिल्ली में जरूरत पड़ी तो दिवाली के आसपास कृत्रिम वर्षा भी कराया जाएगा. इसके लिए पहले ही केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
पराली पर रोक के लिए पंजाब से बातचीत
कहा कि इस प्रकार योजनावद्ध तरीके से काम करते हुए दिल्ली में अगले साल तक 40 फीसदी तक प्रदूषण कम करने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के संपर्क में है. उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया है कि वह इसमें सहयोग करें. इसी प्रकार सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करते हुए लोगों को सार्वनजिक वाहनोंं से चलने का आग्रह किया जाएगा।
