कानपुर, संवाद पत्र । नगर निगम में सेवानिवृत्त एवं मृतक कर्मचारियों के लंबित सुनिश्चित करियर प्रोन्नति (एसीपी) के करीब 1500 मामलों का परीक्षण और निस्तारण 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। आरोप है कि भ्रष्टाचार के कारण मामले लंबित हैं और संबंधित कर्मी या परिजन सालों से चक्कर काट रहे हैं। हाल में एसीपी निर्धारण में ही घूस लेते एक लिपिक को सतर्कता टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
नगर निगम में एसीपी का लाभ देने के लिए 30 से 50 हजार रुपये तक रिश्वत मांगे जाने की शिकायतें हैं। एसीपी की लंबित 1500 मामलों में 300 से ज्यादा ऐसे हैं, जिनमें कर्मी की मृत्यु हो चुकी है। परिजन लिपिकों के चक्कर काट रहे हैं। पिछले साल शासन ने एसीपी के मामले निस्तारित करने के लिए 94 करोड़ रुपये दिए थे। बावजूद इसके फाइलें लंबित हैं।
एसीपी एरियर के लाखों रुपये बकाया
नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने बताया कि एसीपी का लाभ सेवाकाल में 3 बार 10, 16 और 26 साल पर देय है। इस समयावधि में प्रोन्नति नहीं मिलने पर एसीपी के जरिए प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। अनेक कर्मियों का कई लाख रुपये एसीपी एरियर बकाया है।
5 सदस्यीय कमेटी 20 को देगी रिपोर्ट
एसीपी प्रकरण निस्तारण कमेटी में अपर नगर आयुक्त अध्यक्ष, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक, संबंधित विभागाध्यक्ष को सदस्य तथा प्रभारी अधिकारी कार्मिक को सचिव नामित किया गया है। समिति 20 सितंबर को बैठक में सभी मामलों पर रिपोर्ट पेश करेगी।
