कानपुर, संवादपत्र । 93.20 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना के पैकेज-2(ए) की कार्यदायी संस्था का चयन 18 जुलाई को होगा। परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया में तेजी कर दी गई है। जल्द ही पर्यावरण मंजूरी भी मिलने की एनएचएआई को संभावना है।
7800 करोड़ की लागत से रिंग रोड परियोजना तैयार की गई है। 1754 करोड़ की लागत से बनने वाले 23.325 किलोमीटर लंबे पैकेज एक मंधना से सचेंडी व 1604 करोड़ की धनराशि से तैयार होने वाले पैकेज चार मंधना से रमईपुर का टेंडर राज कारपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है।
वहीं ऋषिकेश की हिलवेज कंपनी को 613 करोड़ की लागत से 19.235 किलोमीटर लंबे पैकेज तीन रमईपुर से आटा तक के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं पैकेज टू (ए) महाराजपुर से ट्रांसगंगा सिटी व पैकेज टू (बी) ट्रांसगंगा सिटी से आटा में बांटा गया है। जिसकी कुल लंबाई 27.900 किलोमीटर है। तीन पैकेजों की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैकेज दो की टेंडर प्रक्रिया काफी समय से लंबित पड़ी हुई थी।
जिसके प्रस्ताव पर मुहर के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रिंग रोड परियोजना की फाइल कैबिनेट में भेजी थी। पूरे देश से कुल 8 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में शामिल किए गए थे। रिंग रोड के प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिल गई है। परियोजना निदेशक अमन रोहिला ने बताया कि कैबिनेट से प्रस्ताव पर मुहर के बाद जल्द ही पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने वाली है। एनएचएआई मुख्यालय ने टेंडर जारी करने की तिथि 18 जुलाई निर्धारित की है।
